जम्मू , 13 July : जम्मू के सतवारी चौक और नई बस्ती इलाके के दुकानदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे के सड़क चौड़ीकरण में उजड़े 33 वैध दुकानदारों का सालों पुराना पुनर्वास विवाद अब सुलझने जा रहा है।
एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत सतवारी चौक-नई बस्ती में सड़क चौड़ी की गई थी। इसके चलते वर्षों से कारोबार कर रहे दुकानदारों को दुकानें हटाने के नोटिस मिले थे। बिना वैकल्पिक जगह के दुकानें हटने से आजीविका का संकट खड़ा हो गया था। दुकानदारों ने कई बार प्रदर्शन किए और वैकल्पिक स्थान की मांग उठाई।
सरकार ने दी मंजूरी, बनेगी नई मार्केट
अब जम्मू-कश्मीर सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने अब प्रभावित दुकानदारों और खोखा संचालकों के पुनर्वास के लिए औपचारिक प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी है। इसके तहत गोल गुजराल गांव के खसरा नंबर 746 की तीन कनाल सरकारी भूमि जम्मू नगर निगम को दी जाएगी। इसी जमीन पर नई नगर निगम मार्केट विकसित कर 33 वैध दुकानदारों को बसाया जाएगा।
हालांकि सरकार ने आदेश में साफ किया है कि इस योजना का लाभ सिर्फ वैध दुकानदारों को मिलेगा। 6 अवैध कब्जाधारियों को नई मार्केट में जगह नहीं दी जाएगी।
फंड भी मंजूर, सुविधाएं भी मिलेंगी
नई मार्केट के निर्माण के लिए सरकार ने जरूरी धनराशि देने की मंजूरी दे दी है। साथ ही एनएचएआइ अधिनियम के तहत मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया राशि भी जम्मू नगर निगम को ट्रांसफर की जाएगी, ताकि पुनर्वास का पूरा खर्च निकले। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार की अध्यक्षता वाली समिति पूरे काम की निगरानी करेगी।
समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नई मार्केट में सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं मिलें और पुनर्वास शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो।
दुकानदारों के विरोध और प्रशासन के साथ कई दौर की बैठकों के बाद मामला विधानसभा पहुंचा था। 23 जून 2026 को सरकार ने पुनर्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब आवास एवं शहरी विकास विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
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