शिमला, 9 सितम्बर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वर्षा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये की तत्काल राहत की घोषणा की।
राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति का जायजा लेने के बाद मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की।
उन्होंने सबसे पहले प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर राहत एवं पुनर्वास उपायों की समीक्षा तथा क्षति का आकलन करने के लिए कांगड़ा में एक बैठक की।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा नेताओं, प्रभावित परिवारों और कांगड़ा में बचाव सेवाओं में लगे लोगों के साथ बैठक में मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त की अग्रिम रिलीज होगी।
मोदी ने पूरे क्षेत्र और लोगों को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। यह कई तरीकों से किया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए मिनी किट जारी करना।
निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल क्षति की रिपोर्ट करने और उसे जियोटैग करने में सक्षम होंगे, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता मिल सकेगी।
वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण हेतु जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन प्रयासों से भूजल स्तर में सुधार होगा और बेहतर जल प्रबंधन को बल मिलेगा।
केंद्र ने नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में अंतर-मंत्रालयी दल पहले ही भेज दिए हैं तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।
मोदी ने आपदा से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने परिजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना और गहरा दुख व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र इस कठिन समय में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें राज्यों को अग्रिम राशि का भुगतान भी शामिल है। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवाभावी संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन तथा केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन की आगे समीक्षा करेगी।
मोदी ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
