
इलाहाबाद , 20 Nov : कैश कांड को लेकर सुर्खियों में रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग की कार्यवाही को लेकर बड़ा कानूनी और संवैधानिक दांव चला है. उन्होंने लोकसभा के महासचिव उप्पल कुमार सिंह को पत्र लिखकर खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि उनके खिलाफ पद से हटाने की कार्यवाही अब निष्प्रभावी हो चुकी है, क्योंकि वे 9 अप्रैल 2026 को ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. जस्टिस वर्मा ने एक बार फिर अपने आवास से मिले नोटों की जानकारी होने से इनकार करते हुए महाभियोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के औचित्य पर सवाल खड़े किए हैं.
‘इस्तीफे के बाद महाभियोग का कोई संवैधानिक आधार नहीं’
लोकसभा महासचिव को भेजे पत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद से उनके इस्तीफा देने के बाद हटाने की कार्यवाही का कोई मतलब नहीं रह जाता और इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता. उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को पद से हटाने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान केवल मौजूदा न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, उन लोगों पर नहीं जो पहले ही पद छोड़ चुके हैं.
जस्टिस वर्मा के मुताबिक, उन्होंने 9 अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति की जांच प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और उसी दिन राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया था.
अनुच्छेद 217(1)(A) और 1978 के सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला
अपने बचाव में जस्टिस वर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(A) और 1978 की संविधान पीठ के फैसले ‘भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला दिया है. उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी नहीं होती. उनके अनुसार, इस्तीफे के बाद हटाने की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाती है और उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता.
अधजली नकदी का मामला और जांच कमेटी की रिपोर्ट
गौरतलब है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में अधजले नोट मिलने के विवाद के बाद 14 मार्च 2025 को महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी. इसके बाद तीन सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाया था.
हालांकि, जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र में एक बार फिर यह दावा किया है कि उन्हें अपने आवास पर मिले नोटों की कोई जानकारी नहीं थी और वे निर्दोष हैं.
महाभियोग प्रस्ताव, जांच कमेटी और प्रक्रिया पर सवाल
इस मामले में अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 146 सांसदों के हस्ताक्षर वाले महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 12 अगस्त 2025 को तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था. इससे पहले 21 जुलाई को महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था और उसी दिन राज्यसभा के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 11 अगस्त को डिप्टी चेयरमैन ने प्रस्ताव खारिज कर दिया था. जस्टिस वर्मा का यह भी कहना है कि उनके मामले में जजेज इन्क्वायरी एक्ट 1968 की तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.







