E-20 के साथ मिलेगा सामान्य पेट्रोल का विकल्प? सरकार कर रही बड़ा विचार

E-20 Petrol , 10 July : देशभर के पेट्रोल पंपों पर आने वाले समय में ग्राहकों को ईंधन चुनने का नया विकल्प मिल सकता है. सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि E-20 पेट्रोल के साथ-साथ सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए. इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को उनकी गाड़ी और जरूरत के अनुसार ईंधन चुनने की सुविधा देना है. इस प्रस्ताव पर विभिन्न पक्षों से राय लेने की तैयारी की जा रही है.

E-20 पेट्रोल को लेकर उठे सवाल

पिछले कुछ समय से E-20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ वाहन चालकों का कहना है कि इससे उनकी गाड़ी का माइलेज थोड़ा कम हो गया है, जबकि कुछ लोगों ने पुरानी गाड़ियों में इसके उपयोग को लेकर चिंता जताई है. इन फीडबैक को देखते हुए सरकार अब इस व्यवस्था की दोबारा समीक्षा कर रही है.

पहले भी हुई थी चर्चा

जानकारी के अनुसार, E-20 पेट्रोल लागू करने से पहले भी सामान्य पेट्रोल का विकल्प बनाए रखने पर विचार किया गया था. हालांकि उस समय तेल विपणन कंपनियां इसके पक्ष में नहीं थीं. अब बदलते हालात और उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए इस प्रस्ताव पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है.

कीमत और इंफ्रास्ट्रक्चर होगी सबसे बड़ी चुनौती

अगर दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध कराने का फैसला होता है, तो सरकार और तेल कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों की कीमत तय करने की होगी. E-20 और सामान्य पेट्रोल की लागत अलग-अलग हो सकती है, इसलिए इनके दाम निर्धारित करना आसान नहीं होगा. इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर अलग-अलग ईंधन के लिए अतिरिक्त डिस्पेंसर लगाने की जरूरत भी पड़ सकती है, जिससे पंप संचालकों पर अतिरिक्त निवेश का बोझ बढ़ेगा.

फिलहाल क्या है स्थिति?

वर्तमान में देश के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर E-20 पेट्रोल उपलब्ध है. इसके अलावा तेल कंपनियां स्पीड, टर्बोजेट और अन्य प्रीमियम फ्यूल भी बेच रही हैं, लेकिन सामान्य पेट्रोल का अलग विकल्प फिलहाल उपलब्ध नहीं है.

आने वाले समय में कीमत में हो सकता है बदलाव

बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां फिलहाल E-20 पेट्रोल को कम लाभ (अंडर-रिकवरी) पर बेच रही हैं. भविष्य में यदि बाजार की स्थिति सामान्य होती है, तो इसकी कीमत में बदलाव संभव है. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, E-20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल की तुलना में करीब 10 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती है. हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.