पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान: 17 जून से BJP के खिलाफ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन

Congress campaign against paper leaks , 13 June : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने देशभर में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है. पार्टी का कहना है कि इन समस्याओं की वजह से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी.

चार शहरों में राहुल गांधी के छात्र सम्मेलन

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत राहुल गांधी छात्रों, शिक्षकों, युवा संगठनों और परीक्षा घोटालों से प्रभावित लोगों के साथ संवाद करेंगे. अभियान के पहले चरण में चार बड़े छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. ये कार्यक्रम 17 जून को कोटा, 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में होंगे.

कांग्रेस ने इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाने की योजना बनाई है. पार्टी की छात्र और युवा इकाइयां विभिन्न राज्यों में छात्रों से संपर्क करेंगी. इसके लिए कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा सोशल मीडिया अभियान, डिजिटल निमंत्रण, लाइव स्क्रीनिंग और युवाओं के साथ सीधे संवाद जैसे माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस पहल से जुड़ सकें.

युवाओं की समस्याओं को मिलेगा मंच

कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान उन छात्रों और युवाओं को आवाज देगा, जो पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की खामियों और रोजगार के अवसरों की कमी से प्रभावित हुए हैं. पार्टी का दावा है कि इससे प्रभावित युवाओं को अपने अनुभव साझा करने और जवाबदेही की मांग उठाने का अवसर मिलेगा.

सरकार से क्या मांग कर रही है कांग्रेस?

राहुल गांधी पहले भी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठा चुके हैं. कांग्रेस की प्रमुख मांगों में नीट परीक्षा का विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क समाप्त करना, पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नैतिक जिम्मेदारी लेते शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शामिल है. पार्टी ने कहा कि वह युवाओं से जुड़े इन मुद्दों पर संसद में व्यापक चर्चा और जरूरी कानूनी सुधारों की भी मांग करेगी, ताकि छात्रों के अधिकारों और भविष्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.