प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के पारित होने को सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए ‘महत्वपूर्ण क्षण’ बताया

नई दिल्ली, 4 अप्रैल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पारित किए जाने की सराहना की और इसे भारत के सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया।

शुक्रवार की सुबह राज्यसभा ने गरमागरम बहस के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 128 बनाम 95 के बहुमत से मंजूरी दे दी। यह विधेयक एक दिन पहले ही लोकसभा में करीब 12 घंटे की गहन चर्चा के बाद पारित हुआ था।

एक्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, “वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इससे विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिये पर हैं और इस प्रकार उन्हें आवाज़ और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है।”

सांसदों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, “संसदीय और समिति की चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और इन कानूनों को मजबूत बनाने में योगदान दिया। संसदीय समिति को अपने बहुमूल्य सुझाव भेजने वाले अनगिनत लोगों का भी विशेष आभार। एक बार फिर, व्यापक बहस और संवाद के महत्व की पुष्टि हुई है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इन सुधारों से वक्फ प्रणाली में लंबे समय से अपेक्षित पारदर्शिता आएगी, जिसमें, उन्होंने कहा, दशकों से जवाबदेही का अभाव था।

उन्होंने कहा, “दशकों से वक्फ व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का पर्याय रही है। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचा है। संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा।”

उन्होंने कहा, “अब हम ऐसे युग में प्रवेश करेंगे, जहाँ ढांचा अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। व्यापक रूप से, हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह हम एक अधिक मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक दयालु भारत का निर्माण भी कर सकते हैं।”

गुरुवार को शुरू हुई राज्यसभा में बहस शुक्रवार सुबह विधेयक के पारित होने के साथ समाप्त हो गई।

अब यह विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।