श्रीनगर, 22 Aug : जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) के 14 सेवारत अधिकारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में नियुक्ति के लिए चयन को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित जेकेएएस अधिकारियों के आईएएस में पदोन्नति/नियुक्ति की प्रक्रिया के औपचारिक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने चयनित 14 अधिकारियों से उनकी सहमति मांगी है। अधिकारियों की सहमति प्राप्त होने के बाद आईएएस में उनके औपचारिक समावेशन संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी।
यह निर्णय 23 और 24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की बैठक में पात्र जेकेएएस अधिकारियों के आईएएस में चयन के लिए चिन्हित रिक्तियों पर विचार किए जाने के बाद सामने आया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के महाप्रशासनिक विभाग (जीएडी) को एमएचए और डीओपीटी की ओर से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र के माध्यम से आईएएस में शामिल किए जाने के लिए चयनित अधिकारियों से सहमति पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।
चयनित अधिकारियों में बबीला रकवाल, शबनम कामिली, रचना शर्मा, लीना पाधा, राजिंदर सिंह तारा, तारिक हुसैन गनई, मुनीर उल इस्लाम, सज्जाद हुसैन गनई, अनू मल्होत्रा, नीतू गुप्ता, प्रदीमन कृष्ण भट्ट, भवानी रकवाल, स्मिता सेठी और अनुराधा गुप्ता शामिल हैं।
अधिकारियों की सहमति प्राप्त करना निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। नियमानुसार, किसी अधिकारी को आईएएस में शामिल होने से इनकार करने का विकल्प भी उपलब्ध रहता है।
सहमति पत्र प्राप्त होने के बाद जीएडी संबंधित मामलों को एमएचए और डीओपीटी को भेजेगा। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी करने तथा अधिकारियों को संबंधित चयन वर्ष आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नौ रिक्तियां अगले वर्ष के लिए होंगी स्थानांतरित
सूत्रों के अनुसार, जेकेएएस अधिकारियों को आईएएस में शामिल करने के लिए कुल 23 रिक्तियां चिन्हित की गई थीं। इनमें से सेवानिवृत्त जेकेएएस अधिकारियों से संबंधित 9 रिक्तियां अगले वर्ष के चयन चक्र के लिए स्थानांतरित की जाएंगी।
शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार किया जाएगा। आगामी चयन चक्र में उपलब्ध होने वाली नई रिक्तियों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
बताया गया है कि 14 चयनित अधिकारियों में से अधिकांश के मामले वर्ष 2019 की रिक्तियों से संबंधित हैं, जबकि शेष अधिकारी वर्ष 2020 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किए गए हैं।
आईएएस में शामिल होने के बाद मिलेगा एजीएमयूटी कैडर
आईएएस में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने के बाद इन अधिकारियों को एजीएमयूटी कैडर आवंटित किया जाएगा।
एजीएमयूटी कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं।
अप्रैल में आयोजित यूपीएससी की बैठक में जम्मू-कश्मीर प्रशासन, केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। बैठक में वर्ष 2019 और 2020 के लिए चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध जेकेएएस अधिकारियों के आईएएस में चयन संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया गया।
करीब चार वर्ष बाद आगे बढ़ी प्रक्रिया
जेकेएएस अधिकारियों के आईएएस में चयन की प्रक्रिया करीब चार वर्ष के अंतराल के बाद फिर आगे बढ़ी है। इससे पहले चार अगस्त 2022 को 16 जेकेएएस अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा में शामिल किया गया था।इसके बाद वरिष्ठता विवाद, न्यायिक मामलों और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण आईएएस में चयन की प्रक्रिया लंबित रही।
जुलाई 2022 में प्रारंभिक तौर पर 28 जेकेएएस अधिकारियों के आईएएस में चयन को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, बाद में आठ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने, दो अधिकारियों द्वारा आईएएस में शामिल होने से इनकार करने और एक अधिकारी के निधन के कारण कई मामले समाप्त या लंबित हो गए। एक अन्य अधिकारी का मामला सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।
इससे पहले भी वर्ष 2010 से 2022 के बीच करीब 12 वर्षों तक वरिष्ठता विवादों और विभिन्न न्यायिक चुनौतियों के कारण जेकेएएस से आईएएस में चयन की प्रक्रिया प्रभावित रही।
नियमित आईएएस चयन प्रक्रिया बहाल होने की उम्मीद
14 सेवारत जेकेएएस अधिकारियों के चयन को मंजूरी जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से लंबित आईएएस रिक्तियों को भरने और नियमित चयन प्रक्रिया को पुनः गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।अधिकारियों की सहमति प्राप्त होने और केंद्र सरकार की औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद यह प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश करेगी।
इससे जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों के लिए भविष्य में आईएएस में नियमित चयन का मार्ग भी अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है
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