
New Del;hi , 20 Nov : अभिनेता चिरंजीवी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस समस्या से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है. चिरंजीवी का कहना है कि आज एआई की मदद से किसी भी व्यक्ति के चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कलाकारों की वर्षों की मेहनत और उनकी पहचान को कुछ ही सेकंड में भारी नुकसान पहुंच सकता है.
2 नवंबर की मुलाकात का जिक्र
अपने पत्र में चिरंजीवी ने 2 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात का भी उल्लेख किया है. उन्होंने बताया कि उस मुलाकात के दौरान उन्होंने गृह मंत्री के सामने एआई और डीपफेक से उत्पन्न बढ़ते खतरे का विषय रखा था, और अब इस दिशा में सरकार से शीघ्र ठोस कदम उठाने की अपील की है. पत्र में उन्होंने कहा कि एआई ने मनोरंजन और रचनात्मक कार्यों के लिए नए अवसर खोले हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है. डीपफेक वीडियो, नकली तस्वीरों और आवाज की नकल के जरिए कलाकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनकी छवि धूमिल होने के साथ-साथ उन्हें मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है.
चेहरे व आवाज के इस्तेमाल पर रोक की मांग
चिरंजीवी ने सरकार से मांग की है कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे, आवाज और पहचान का उपयोग उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं होना चाहिए, खासकर जब इसका इस्तेमाल पैसे कमाने या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो. उन्होंने कहा कि किसी के चेहरे या आवाज में डिजिटल बदलाव करने से पहले साफ मंजूरी लेना अनिवार्य होना चाहिए. साथ ही, डीपफेक वीडियो बनाने, उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाने या किसी को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे कंटेंट को इंटरनेट से तुरंत हटाने तथा लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाए.
ब्रिटेन के कानून का उदाहरण
अभिनेता ने पत्र में फिल्म और टीवी जगत के कलाकारों, तकनीशियनों और निर्माताओं के काम को एआई के गलत इस्तेमाल से सुरक्षित रखने तथा बिना इजाजत उनके काम की नकल पर रोक लगाने की बात कही है. उन्होंने मांग की कि डीपफेक बनाने वालों के साथ-साथ ऐसे ऐप, वेबसाइट और टूल तैयार करने वालों पर भी कार्रवाई हो, जिनके जरिए तस्वीरों और आवाजों का दुरुपयोग होता है, और सुरक्षा नियमों के बिना ऐसे टूल उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए.
इस संदर्भ में उन्होंने ब्रिटेन के ‘क्राइम एंड पुलिसिंग एक्ट 2026’ का उदाहरण दिया, जिसमें डीपफेक बनाने वाले टूल्स तैयार करने और बांटने को अपराध माना गया है. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में कानून बनाते समय फिल्म इंडस्ट्री, टीवी संगठनों, कलाकारों और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाए.





