श्रीनगर, 18 अक्टूबर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज यहां सिविल सचिवालय में कई विभागों की एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के विकास परिदृश्य का आकलन किया और साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन और प्रगति का भी आकलन किया। मुख्यमंत्री ने अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने विभिन्न विभागों की उल्लेखनीय उपलब्धियों, चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत ब्रीफिंग प्रस्तुत की।
चर्चाओं में जम्मू-कश्मीर में शासन में सुधार और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समय-सीमा का पालन करने की आवश्यकता दोहराई और अपने कैबिनेट सहयोगियों से उन्हें सौंपे गए विभागों की सक्रिय रूप से निगरानी और समीक्षा करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “समीक्षाएं हमें स्पष्ट समझ प्रदान करेंगी कि हम कहां खड़े हैं और हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने में मदद करेंगी।”
उमर अब्दुल्ला ने आगे घोषणा की कि उनका कार्यालय सीधे उनके अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य विभागों की समीक्षा करना शुरू करेगा, जिससे सरकारी कार्यों की व्यापक निगरानी सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह महत्वपूर्ण है कि विकास के लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक विभाग एकजुट होकर काम करे।” बैठक के दौरान
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू; जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा; कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव मंत्री जाविद अहमद डार; खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवा और खेल और एआरआई और प्रशिक्षण मंत्री सतीश शर्मा; मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और प्रशासनिक सचिव भी मौजूद थे।
